भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 26 November 1949 को भारतीय संविधान सभा ने अपना कार्य समाप्त किया था। या संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-

  1. सर्वाधिक विशाल एवं लिखित संविधान
  2. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य
  3. लोकतंत्रात्मक राज्य
  4. पंथ निरपेक्ष राज्य
  5. समाजवादी राज्य
  6. गणराज्य
  7. संसदीय शासन प्रणाली
  8. संघात्मक शासन व्यवस्था
  9. मौलिक अधिकारों का समावेश
  10. राज्य के नीति निदेशक तत्व
  11. स्वतंत्र न्यायपालिका

1. सर्वाधिक विशाल एवं लिखित संविधान

आईवर जेनिंग्स का यह कहना बिल्कुल सही है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान समय के संविधान में 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं जो कि 26 भागों में वर्णित है विश्व का कोई भी अन्य संविधान इतना विशाल नहीं है जितना कि भारत का।

2. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य

प्रभुत्व संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाय नियंत्रण से सर्वदा मुक्त हो और अपनी आंतरिक तथा विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। आज भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होते हुए भी एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है।

3. लोकतंत्रात्मक राज्य

संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से स्पष्ट होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य हैं भारत इसलिए भी लोकतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि भारत की संप्रभुता जनता में नहीं थे तथा भारत का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही चलाया जाता है जो कि जनता के प्रति उत्तरदाई होते हैं।

4. पंथ निरपेक्ष राज्य

भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द 42 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भारत इसलिए एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का नेपाल पाकिस्तान इत्यादि देशों की भांति अपना कोई राजधर्म नहीं है यहां सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त है।

5. समाजवादी राज्य

संविधान में समाजवाद शब्द 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द का आशय सरकार की ऐसी नीति से है जिसमें मिश्रित व्यवस्था का पालन करते हुए सरकार ऐसी लोक कल्याणकारी नीतियां बनाई गई जिसमें राशि धन का संकेंद्रण मात्र कुछ हाथों में ना होकर उनका सामान वितरण होगा सभी नागरिकों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो।

6. गणराज्य

गणराज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसका राजा अध्यक्ष अथवा प्रधान अनुवांशिक ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो कि राज्य अध्यक्ष होता है जनता द्वारा चुना जाता है। इसलिए भारत एक गणराज्य में भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत 1950 में गणराज्य बना।

7. संसदीय शासन प्रणाली

भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए की गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदाई होती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं एक नाम मात्र की कार्यपालिका दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा जाता है जिसके पास शासन की औपचारिक शक्तियां होती हैं जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।

8. संघात्मक शासन व्यवस्था

संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संघात्मक शासन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियां संविधान द्वारा ही अलग-अलग निर्धारित कर दी जाती हैं। भारत में संविधान के द्वारा ही केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान कर उसे राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।

9. मौलिक अधिकारों का समावेश

मौलिक अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिन अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार से वर्षों संघर्ष किया था और अंततः उन्हें प्राप्त किया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है।

10. राज्य के नीति निदेशक तत्व

संविधान के भाग 4 में राज्य के कुछ ऐसे निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है जिनका पालन करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है।

11. स्वतंत्र न्यायपालिका

स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संघात्मक राज्य की एक प्रमुख विशेषता होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संघात्मक प्रणाली का संरक्षक बनाया गया है, ताकि वह केंद्र एवं राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों का समाधान कर सके।

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