राजव्यवस्था

जो स्थित केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है, ठीक वही स्थित राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। वह राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। उसकी नियुक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 (1) के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल करता है। विधानसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है,उसके नेता को राज्यपाल द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार बहुमत प्राप्त दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी भी ऐसे दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, जो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने में सक्षम हो। तत्पश्चात वह मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य …

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ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री के पद को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।भारतीय संविधान में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। इस प्रकार व्यवहार में सभी कार्यपालिका शक्तियों का उपभोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री ही करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है तथा सरकार का प्रमुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री- जवाहरलाल नेहरू प्रथम महिला प्रधानमंत्री- श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री- श्री मोरारजी देसाई लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री- चौधरी चरण सिंह अविश्वास …

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राज्यसभा संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। राज्यसभा की रचना संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार किया गया है। इस सदन को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, परंतु फिर भी इसे सदन का अपना महत्व है। राज्यसभा की रचना (संगठन) राज्यसभा के संगठन से संबंधित विवरण निम्न वत है- सदस्य संख्या- संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है जिनमें से 238 सदस्यों को भारतीय संघ के इकाई राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र से निर्वाचित होने और शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की है। सदस्यों की योग्यताएं- राज्यसभा की सदस्यता के उम्मीदवार के लिए संविधान के अनुच्छेद 102 के द्वारा …

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लोकसभा रचना संगठन कार्य – लोकसभा संसद का प्रथम और लोकप्रिय तथा जनता प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। यह सदन संसद के दूसरे सदन राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा रचना लोकसभा रचना संगठन में निम्न अंग है- लोकसभा सदस्य संख्या लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा पदाधिकारी लोकसभा रचना में सदस्य संख्या मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। परंतु समय-समय पर संविधान संशोधनों द्वारा इस संख्या में वृद्धि की जाती रही है। 31 वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 552 कर दी गई है। इसमें 530 सदस्य भारतीय संघ के राज्य तथा 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों …

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली में एक सरकार के समाप्त होने पर दूसरी सरकार बनने में कुछ समय लगता है। इस अंतराल के लिए कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति हमारे देश की शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। संघीय सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित होते हैं। वास्तव में वह देश के शासन का संचालन नहीं करता, उसे जो शक्तियां प्राप्त है, व्यवहार में उनका प्रयोग संघीय मंत्रिपरिषद ही करती है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वास का संविधान के अनुसार …

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भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सरकार से लाने का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। संविधान मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के अंतर्गत किया गया था। इस संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य शामिल थे। संविधान संविधान सभा में कुल 389 शामिल हुए थे। जिनमें से दो प्रांतीय विधानसभा से, 93 देसी रियासतों से, चार चीफ मशीनरी सदस्य शामिल थे। 1946 में जब संविधान सभा के सदस्यों का पहला चुनाव हुआ उस समय संविधान सभा में कुल 296 सदस्य थे। जिनमें कांग्रेस को 208 मुस्लिम, लीग को …

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